सजावटी प्लास्टिक के फूलों पर रोक नहीं, हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का ये है पक्ष

Maharashtra महाराष्ट्र: प्लास्टिक के फूल कचरा निर्माण की संभावना और उपयोगिता को मिलाकर बनाए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। इसलिए इन फूलों को प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दावा किया। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि प्रतिबंध के लिए वैज्ञानिक आधार या विश्लेषण की कमी के बावजूद इन फूलों को प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने केंद्र सरकार से सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, उपरोक्त कारणों से सजावटी प्लास्टिक के फूलों को प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया गया, ऐसा केंद्र सरकार ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा। क्या कोर्ट ने सीपीसीबी की सिफारिश को स्वीकार कर सजावटी प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था। साथ ही उसे हलफनामे के जरिए इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ के समक्ष हलफनामा दायर कर उपरोक्त स्थिति प्रस्तुत की। केंद्रीय रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय ने 40 एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

हालांकि, इसमें प्लास्टिक के फूलों को शामिल नहीं किया गया। समिति, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को अंतिम रूप देने से पहले गैर सरकारी संगठनों और उद्योग संघों सहित हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की। उसके आधार पर, देश भर में केवल उच्च अपशिष्ट क्षमता और कम उपयोगिता वाली एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार, प्लास्टिक के फूलों के लिए न्यूनतम 100 माइक्रोन की मोटाई तय की गई है। इसलिए, केंद्र सरकार ने यह भी दावा किया है कि याचिकाकर्ताओं का दावा गलत है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि यदि 100 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे प्लास्टिक को विघटित करने में कठिनाइयाँ होंगी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का यह दावा गलत और भ्रामक है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दावा किया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।