Mumbai मुंबई। ठाणे सत्र न्यायालय ने जंगली सूअरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए 292 जीवित कम तीव्रता वाले बमों के निपटान के लिए राबोडी पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिन्हें ठाणे अपराध शाखा ने दिसंबर, 2024 में बरामद किया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लगातार खतरा पैदा करने वाले बमों को विस्फोटक अधिनियम, 1988 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट करने के लिए विस्फोटक नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर छापा मारा और मुख्य रूप से जंगली सूअरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 292 जीवित बम बरामद किए। इन बमों को कानून का उल्लंघन करते हुए संग्रहीत और निपटाया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विस्फोटकों को नष्ट किया जाना चाहिए और अवशेषों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। उत्पन्न खतरे को देखते हुए, जब्त किए गए बमों को 1988 अधिनियम के तहत नष्ट करने के लिए विस्फोटक नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए।"
तीन व्यक्ति- सुभाष गजानन पहलकर (45), रायगढ़ निवासी; पलिश सिकारे (37); और मुरीबाई उर्फ मुरलीबाई पलिश (32), जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन सतारा में रहती हैं, को देसी कम तीव्रता वाले बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सुभाष को 2 दिसंबर, 2024 को साकेत ग्राउंड से एक व्यक्ति द्वारा जंगली सूअर के शिकार के लिए बम ले जाने की सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में, सुभाष से 10 बम जब्त किए गए, आगे की जांच में कुल 292 विस्फोटक बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग ₹2.92 लाख थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने दावा किया था कि विस्फोटकों का इस्तेमाल किसान जंगली सूअरों के हमलों से अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक हताश उपाय के रूप में कर रहे थे। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। राबोडी पुलिस ने विस्फोटकों को नष्ट करने की अनुमति के लिए शुरू में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जेएमएफसी द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद, पुलिस ने ठाणे सत्र न्यायालय में अपील की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि विस्फोटक अधिनियम, 1988 विस्फोटक नियंत्रक को बरामद विस्फोटकों को संभालने और नष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करता है। अधिनियम पदार्थ को नष्ट करने और उसके बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) द्वारा अवशेषों का विश्लेषण करने का प्रावधान करता है।