मुंबई। कॉटन ग्रीन इलाके में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले एक मैकेनिक के होश उस समय उड़ गए, जब उसे जीएसटी और आयकर विभाग की ओर से करीब 31.80 करोड़ रुपये के कथित बकाया का नोटिस मिला। मामूली आमदनी में अपना कारोबार चलाने वाले महेंद्र म्हापांकर को जब इतनी बड़ी रकम के टैक्स बकाया की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।

महेंद्र म्हापांकर का आरोप है कि उनके नाम और पहचान से जुड़े दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर एक कंपनी खोली गई और उसके जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किए गए। उन्हें इस कंपनी और इससे जुड़े कारोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। टैक्स विभाग से नोटिस मिलने के बाद ही उन्हें कथित फर्जीवाड़े का पता चला।

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने महेंद्र के दस्तावेज कैसे हासिल किए और उनका इस्तेमाल करके कंपनी किस तरह बनाई गई।

प्रारंभिक आरोप के मुताबिक महेंद्र की पहचान से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल कंपनी के पंजीकरण और वित्तीय गतिविधियों के लिए किया गया। कंपनी के नाम पर हुए लेन-देन के कारण संबंधित टैक्स देनदारी महेंद्र से जुड़ गई और इसी आधार पर उन्हें जीएसटी तथा आयकर विभाग के नोटिस मिलने लगे।

नोटिस में करीब 31.80 करोड़ रुपये के कथित बकाया का उल्लेख होने से महेंद्र परेशान हो गए। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रकम का नोटिस मिलना बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने न तो इतनी बड़ी रकम का कोई कारोबार किया और न ही ऐसी किसी कंपनी का संचालन किया है।

इसके बाद महेंद्र ने दस्तावेजों की जांच की तो उन्हें अपने नाम के इस्तेमाल का पता चला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनके दस्तावेजों का उपयोग किया। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन-देन किए गए और करोड़ों रुपये की टैक्स देनदारी सामने आई।

मामला सामने आने के बाद महेंद्र ने EOW को पूरी जानकारी दी। शिकायत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन पर उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। पुलिस ने प्राथमिक जानकारी के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच एजेंसी अब कंपनी के पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि कंपनी बनाते समय कौन से दस्तावेज जमा किए गए, बैंक खाते किसके नियंत्रण में थे और उनमें कितने रुपये का लेन-देन हुआ। इसके साथ ही उन मोबाइल नंबरों, ई-मेल और अन्य विवरणों की भी जांच की जा सकती है, जिनका इस्तेमाल कंपनी के संचालन में किया गया।

पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि महेंद्र के व्यक्तिगत दस्तावेज आरोपियों तक कैसे पहुंचे। क्या दस्तावेज किसी सेवा, लोन, बैंकिंग प्रक्रिया या अन्य काम के दौरान हासिल किए गए थे, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि दस्तावेजों में किसी तरह की जालसाजी या बदलाव किया गया था या नहीं।

आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में फर्जी कंपनियों और गलत पहचान के जरिए बैंक खाते खोलकर बड़े लेन-देन किए जाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में वास्तविक व्यक्ति को अक्सर तब जानकारी मिलती है, जब बैंक, टैक्स विभाग या किसी अन्य सरकारी एजेंसी की ओर से नोटिस पहुंचता है।

महेंद्र के मामले में भी कथित धोखाधड़ी का पता टैक्स नोटिस के बाद ही चला। उन्होंने दावा किया कि संबंधित वित्तीय गतिविधियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना है कि वह मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अपने छोटे से काम से जुड़े हैं और करोड़ों रुपये के कारोबार की कल्पना भी नहीं कर सकते।

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच में आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जाएगा। पुलिस यह भी जांच करेगी कि कंपनी के नाम पर खरीदी-बिक्री, बैंक ट्रांसफर या अन्य तरह के कितने वित्तीय लेन-देन हुए। इसके लिए बैंक रिकॉर्ड, जीएसटी रिटर्न और कंपनी से संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस तरह के फर्जीवाड़े में अन्य लोगों की पहचान का भी इस्तेमाल किया गया है। यदि जांच में किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका सामने आती है तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है।

महेंद्र म्हापांकर के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की है कि संबंधित कंपनी और उसके कारोबार से उनका वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं था। पुलिस जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही इस बात की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

करीब 31.80 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस से शुरू हुआ यह मामला अब कथित पहचान चोरी और आर्थिक धोखाधड़ी की जांच में बदल गया है। तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद EOW पूरे वित्तीय नेटवर्क और दस्तावेजों के इस्तेमाल की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच से यह साफ हो सकेगा कि महेंद्र के नाम पर कंपनी किस तरह बनाई गई और करोड़ों रुपये के लेन-देन के पीछे कौन लोग शामिल थे।

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