50 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहे तंजानिया के नागरिक, अग्रिम जमानत नामंजूर
मुंबई: सत्र अदालत ने 64 वर्षीय तंजानियावासी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहा और 50 साल से अधिक समय तक देश में रहने में कामयाब रहा। फ्रांसिस एग्नेलो दा सिल्वा ने हाल ही में विदेशी पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर भारत में अपना प्रवास जारी रखने के लिए वीज़ा आवेदन जमा किया है। आवेदन को सामाजिक जांच शाखा, माहिम में सत्यापन के लिए भेजा गया था। सत्यापन से पता चला कि डा सिल्वा एक तंजानिया नागरिक था जिसने जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया था।
हालाँकि, आरोपी के वकील ने अग्रिम जमानत की माँग करते हुए तर्क दिया कि “आवेदक लंबे समय से भारत में रह रहा है। उनका कहना है कि आवेदक ने पणजी के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त किया था। इसलिए वर्ष 2018 में आवेदक पर जुर्माना लगाया गया। इस बीच, आवेदक ने तंजानिया का पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है और अब वह भारत में रहने के लिए भारतीय वीजा प्राप्त करना चाहता है।
हालाँकि, जांच में कथित तौर पर पता चला कि पहला जन्म प्रमाण पत्र 24 जनवरी 2013 को जारी किया गया था, जब सत्यापन के बाद पता चला कि यह धोखाधड़ी से जारी किया गया था। 2018 में इसे रद्द कर दिया गया और डा सिल्वा पर जुर्माना भी लगाया गया. 17 अप्रैल, 2023 को आरोपी ने एक और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसका उपयोग उसने नवीनतम वीजा प्राप्त करने के लिए किया।हालाँकि, वकील ने कहा कि यह आवेदक ही था जिसने वीज़ा उद्देश्य के लिए सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे। उनका इन दस्तावेजों को छुपाने और सरकार को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था. आवेदक वरिष्ठ नागरिक है। पहले का जन्म प्रमाण पत्र केवल तथ्यों को छिपाना था और इसमें कोई जालसाजी नहीं थी।
लोक अभियोजक अजीत चव्हाण ने दलील दी कि आवेदक लंबे समय तक भारत में अवैध रूप से रहा था। फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करके अन्य अपराधों की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी।सत्र न्यायाधीश डॉ. एसडी तौशिकर ने दा सिल्वा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा: “यह जानकर आश्चर्य होता है कि आवेदक 50 वर्षों से अधिक समय से वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में रह रहा है! यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि उसने भारत में रहकर तंजानिया का पासपोर्ट हासिल कर लिया है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसके लिए जांच मशीनरी को जांच के उचित अवसर की आवश्यकता है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो आवेदक से हिरासत में पूछताछ का मौका भी शामिल है।''
हालाँकि, जांच में कथित तौर पर पता चला कि पहला जन्म प्रमाण पत्र 24 जनवरी 2013 को जारी किया गया था, जब सत्यापन के बाद पता चला कि यह धोखाधड़ी से जारी किया गया था। 2018 में इसे रद्द कर दिया गया और डा सिल्वा पर जुर्माना भी लगाया गया. 17 अप्रैल, 2023 को आरोपी ने एक और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसका उपयोग उसने नवीनतम वीजा प्राप्त करने के लिए किया।हालाँकि, वकील ने कहा कि यह आवेदक ही था जिसने वीज़ा उद्देश्य के लिए सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे। उनका इन दस्तावेजों को छुपाने और सरकार को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था. आवेदक वरिष्ठ नागरिक है। पहले का जन्म प्रमाण पत्र केवल तथ्यों को छिपाना था और इसमें कोई जालसाजी नहीं थी।
लोक अभियोजक अजीत चव्हाण ने दलील दी कि आवेदक लंबे समय तक भारत में अवैध रूप से रहा था। फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करके अन्य अपराधों की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी।सत्र न्यायाधीश डॉ. एसडी तौशिकर ने दा सिल्वा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा: “यह जानकर आश्चर्य होता है कि आवेदक 50 वर्षों से अधिक समय से वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में रह रहा है! यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि उसने भारत में रहकर तंजानिया का पासपोर्ट हासिल कर लिया है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसके लिए जांच मशीनरी को जांच के उचित अवसर की आवश्यकता है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो आवेदक से हिरासत में पूछताछ का मौका भी शामिल है।''