Mumbai मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई के घनसोली से रायगढ़ जिले के मानगांव में एक खेल परिसर को स्थानांतरित करने की सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) की योजना को पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। जुलाई में HC ने नवी मुंबई में 20 एकड़ जमीन को 'सरकारी खेल परिसर' के लिए छोड़ने और इसे मौजूदा साइट से 115 किलोमीटर दूर मानगांव में एक दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के 2021 के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया था। यह जमीन 2003 में खेल परिसर के लिए निर्धारित की गई थी। CIDCO ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 27 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने HC के आदेश को बरकरार रखते हुए खेल परिसर को दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने के इरादे को "दुर्भावनापूर्ण" करार दिया। CJI ने टिप्पणी की, "राज्य सरकार की दुर्भावना स्पष्ट है कि आप नवी मुंबई से 115 किलोमीटर दूर एक खेल परिसर को स्थानांतरित करते हैं! वहां कौन जाएगा?" सीजेआई ने इस बात पर आपत्ति जताई कि नवी मुंबई में सेक्टर 12 और 13 जैसे हरित क्षेत्र, जिन्हें खेल परिसरों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था, उन्हें वाणिज्यिक विकास के लिए पुनः आवंटित किया जा रहा है।
“हम हरित क्षेत्रों से इतने वंचित हैं कि अब यह शायद आखिरी हरित क्षेत्र है - सेक्टर 13 और सेक्टर 12। अब सेक्टर 12 पूरी तरह से वाणिज्यिक मॉल आदि के लिए चला जाएगा।
“आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक निकायों ने क्या किया है? जो भी हरित क्षेत्र बचे हैं - उनमें से पूरी तरह से चुनकर बिल्डरों को दे दिए गए हैं। ये फिर शहरी फैलाव बन जाते हैं, जहाँ लोगों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती,” उन्होंने कहा।खेल परिसर का निर्माण राज्य सरकार द्वारा घनसोली के सेक्टर 12 में किया जाना था। परियोजना तब मुश्किल में पड़ गई जब परिसर के लिए आरक्षित प्लॉट 12 और 12 ए को सिडको द्वारा आवासीय भवन बनाने के लिए एक बिल्डर को दे दिया गया।
इसके चलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने 2019 में एक जनहित याचिका दायर की।नेटकनेक्ट के निदेशक बी एन कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है, क्योंकि पर्यावरण कार्यकर्ता छतों से चिल्ला रहे थे कि सिडको बिल्डरों को सभी प्लॉट बेच रहा है, खुली जगह का एक इंच भी नहीं छोड़ रहा है।" उन्होंने कहा, "लोगों के अच्छे पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका में हमारी उम्मीदें इस सराहनीय फैसले से सही साबित हुई हैं।"