Mumbai मुंबई - सरकारी नौकरी में भर्ती में ट्रांसपेरेंसी और आसानी लाने के मकसद से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2047 तक महाराष्ट्र को ज़्यादा काबिल और मॉडर्न राज्य बनाने के मकसद से सरकारी नौकरी में भर्ती प्रोसेस को बेहतर बनाया जाएगा। अभी MPSC के ज़रिए करीब 53 कैडर की भर्ती होती है, लेकिन राज्य सरकार ने आज की कैबिनेट मीटिंग में भविष्य में इस संख्या को बढ़ाकर 153 करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मीटिंग हुई।
राज्य सरकार के इस फैसले से, जॉइंट एग्जाम के ज़रिए भर्ती के लिए पहले से ज़्यादा सर्विस मिलेंगी। इससे स्टूडेंट्स को एक ही एग्जाम के ज़रिए कई पोस्ट के लिए मौके मिलेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने UPSC की तर्ज पर महाजॉब्स पोर्टल के ज़रिए निपुण सेतु पहल को लागू करने का फैसला किया है। आसान शब्दों में कहें तो, सरकारी भर्ती बड़े पैमाने पर, आसान तरीके से और डिजिटल फॉर्मेट में की जाएगी।
राज्य कैबिनेट ने लिए 7 अहम फैसले
सरकारी सेवाओं में पोस्ट के लिए भर्ती प्रोसेस को बेहतर बनाया जाएगा। डेवलप्ड महाराष्ट्र 2047 के विज़न डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक्शन प्लान। MPSC के ज़रिए भर्ती होने वाली अलग-अलग सर्विसेज़ के कैडर की संख्या 53 से बढ़ाकर 153 की जाएगी। जॉइंट एग्जामिनेशन स्कीम में कुछ नई सर्विसेज़ शामिल की जाएंगी। भर्ती प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। UPSC की तरह महाजॉब्स पोर्टल के ज़रिए निपुण सेतु पहल लागू की जाएगी। (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट)
कुलगांव-बदलापुर में मंज़ूर डेवलपमेंट प्लान में स्टेडियम के लिए रिज़र्वेशन बदला जाएगा और पावर सबस्टेशन के लिए ज़मीन दी जाएगी। टाटा पावर कंपनी को चार एकड़ ज़मीन ट्रांसफर करने का फ़ैसला। (अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट)