Maharashtra महाराष्ट्र: पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक संकट में फंसे सोलापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक एवं प्रसंस्करण संघ के संचालक मंडल को बर्खास्त करने के लिए सरकारी स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए हैं। मांग की जा रही है कि दुग्ध संघ में सख्त प्रशासक नियुक्त किया जाए या इसका नियंत्रण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को सौंप दिया जाए।
1981 में स्थापित सोलापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक एवं प्रसंस्करण संघ एक समय वैभव के शिखर पर पहुंच गया था। दुग्ध संघ 'दूध पंढरी' के नारे के लिए प्रसिद्ध था। समृद्धि देखने वाले इस दुग्ध संघ में 2009 से गिरावट आनी शुरू हो गई। संघ की प्रतिष्ठा के बजाय वहां सत्तासीन नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता चर्चा का विषय बन गई थी। विशेष रूप से, नवी मुंबई के वाशी में जिला दुग्ध संघ के स्वामित्व वाले करोड़ों रुपये के भूखंड को बहुत कम कीमत पर छीनने की साजिश रची गई थी। लेकिन सौभाग्य से यह आज तक लंबित है।इस पृष्ठभूमि में, दुग्ध संघ के संचालक मंडल को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2022 में चुनाव के माध्यम से संचालक मंडल की पुनः वापसी हुई। माढा के पूर्व विधायक बबनराव शिंदे के पुत्र रणजीत शिंदे ने दुग्ध संघ की बागडोर अपने कंधों पर ली थी। लेकिन गिरता हुआ दुग्ध संघ संभल नहीं पाया। उल्टे दुग्ध संघ अपने अंतिम क्षण गिन रहा है।
हाल ही में दुग्ध संकलन और बिक्री में भारी गिरावट के कारण संघ के आठ में से सात शीतलन केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके कारण दुग्ध संघ से संबद्ध 382 प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठनों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इस बीच सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 83 के तहत जिला दुग्ध संघ की जांच में संचालक मंडल को दोषी पाए जाने के बाद अब जब सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 88 के तहत जांच चल रही है तो राजनीतिक दबाव के कारण उसे 'दबा' दिया गया; लेकिन अब सहकारी सोसायटी अधिनियम 78 के संचालक मंडल को विभिन्न ग्यारह आपत्तिजनक मामलों में बर्खास्त न किया जाए, इसके लिए सहकारी सोसायटी संभागीय उप पंजीयक महेश कदम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संचालक मंडल ने 1 करोड़ 44 लाख 45 हजार रुपए की मशीनरी खरीदी।
लेकिन उसमें से मात्र 72 लाख 51 हजार रुपए की मशीनरी अब तक नहीं पहुंची। जब दुग्ध संघ में 165 कर्मचारी थे, तब विपरीत परिस्थितियों में 22 नए कर्मचारियों की अनावश्यक भर्ती कर दुग्ध संघ को और अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जबकि सेवानिवृत्त व त्यागपत्र देने वाले 147 कर्मचारियों को 1 करोड़ 41 लाख 83 हजार रुपए बकाया थे, इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। दुग्ध संघ को हो रहे आर्थिक घाटे को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। परिणामस्वरूप दुग्ध संघ की स्वयं की पूंजी व स्वनिधि निगल गई है, इनमें संचालक मंडल को बर्खास्त करने के लिए जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब देने के लिए 9 जनवरी तक की समय सीमा दी गई है।