नाशिक न्यूज़: केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सीटी में काम पूरा करने की समय सीमा एक साल बढ़ाकर अगले साल जून तक करने का फैसला किया है, जो अधिकारियों की गलतियों से रुका हुआ है और नागरिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस विस्तार के दौरान नए कार्य नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही, अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद नासिक के लोगों को लंबित कार्यों को पूरा करने की पीड़ा सहन करनी होगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख शहरों को विकसित करने के लिए स्मार्ट सीटी की अवधारणा लाए। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्र से 50 प्रतिशत और राज्य सरकार और नगर पालिकाओं से 25-25 प्रतिशत। तदनुसार, नासिक को वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने के बाद, दूसरे चरण में, नासिक नगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (स्मार्ट सिटी) की स्थापना इस उद्देश्य के लिए की गई थी। करीब दो हजार करोड़ की योजना में 51 परियोजनाओं को शामिल किया गया। लेकिन यह परियोजना शुरू से ही एक वादा बनकर रह गई। महाकवि कालिदास कलामंदिर पंडित पलुस्कर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जो मनसे शासन के दौरान पूरा हुआ था।
गांवों में हरित क्षेत्रों के विकास जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को समेटना पड़ा। स्मार्ट सिटी के तहत ग्राम विकास योजना में बिना जरूरत बनी 60 से अधिक सड़कें अधूरी हैं। साथ ही तीन जल कुंभ का काम अधूरा है।शहर में सीसीटीवी लगाने, गोदावरी घाट के सौंदर्यीकरण का काम धीरे-धीरे चल रहा है। इस बीच, ऑन-स्ट्रीट ऑफ-लाइन पार्किंग, होलकर पूल और आनंदावली के बीच यात्री जल परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की योजनाएँ पूरी नहीं हो पाई हैं।