Jalna (Maharashtra),जालना (महाराष्ट्र): शिवसेना सांसद संदीपन भूमरे Shiv Sena MP Sandipan Bhumre और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य नेताओं ने वक्फ अधिनियम में कोई भी संशोधन करने से पहले आम सहमति बनाने और मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने पर जोर दिया है। इस विधेयक में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने सहित वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया और तीखी बहस के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है, जबकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने और संविधान पर हमला बताया।
महाराष्ट्र के जालना जिले में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में भूमरे ने आम सहमति बनाने और सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किसी भी संशोधन पर आगे बढ़ने से पहले मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने के महत्व पर जोर दिया। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर ने वक्फ अधिनियम में किसी भी बदलाव से पहले सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "वक्फ का मतलब है मुसलमानों द्वारा समुदाय के कल्याण के लिए दान की गई संपत्ति।" खोतकर ने कहा कि उनकी पार्टी को किसी भी नकारात्मक धारणा से बचने के लिए मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा, "वक्फ अधिनियम एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार को मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।" इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) के अध्यक्ष समीर काजी ने बोर्ड के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया। काजी ने कहा कि सरकार की बदौलत एमएसबीडब्ल्यू में कर्मचारियों की संख्या 27 से बढ़कर 170 हो गई है, जिसमें 25 प्रथम श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं।