Maharashtra महाराष्ट्र: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अतिक्रमण के मुद्दे को सुलझाने में पिछले 28 वर्षों से देरी कर रही राज्य सरकार की उदासीन भूमिका पर मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। साथ ही, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते कि राष्ट्रीय उद्यान में पात्र और अपात्र अवैध निर्माणकर्ताओं का पुनर्वास कहां किया जाए या उनके साथ क्या किया जाए। हमें उनकी चिंता भी नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा मुंबई को दिया गया राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमण मुक्त हो। इसलिए कोर्ट ने सरकार को इसे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने सरकार को आदेश दिया कि वह पार्क में अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करे और 2011 की नीति के अनुसार जो लोग पुनर्वास के पात्र नहीं हैं, उन्हें तुरंत हटाए। अतिक्रमण को रोकने के लिए क्षेत्र की घेराबंदी की जाए।
पीठ ने सरकार को इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार करने और इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान करने का भी आदेश दिया। पीठ ने पार्क के लिए सुरक्षा दीवार बनाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जनक द्वारकादास ने दलील दी कि 1997 और 2003 के न्यायालय के आदेशों के बावजूद पार्क में अवैध व्यावसायिक निर्माण किए गए हैं और छोटे-छोटे शहर बसाए जा रहे हैं। मुंबई दुनिया के उन चंद शहरों में से है, जहां राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान को इस तरह से खराब होने से रोका जाना चाहिए, द्वारकादास ने यह भी कहा।