सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायकों ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा

पार्टी नेताओं ने सोमवार को यहां कहा कि सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना के विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता के लंबित मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानमंडल के नोटिस का जवाब देने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे।

पिछले शनिवार को, महाराष्ट्र विधानमंडल ने शिवसेना और विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) के विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था।

अयोग्यता का सामना करने वाले 16 विधायकों की सूची में शामिल सेना विधायक संजय शिरसाट और भरत गोगावले ने कहा कि सभी विधायकों को कानूनी जवाब दाखिल करना होगा जिसमें समय लगेगा।

शिरसाट ने कहा, “तदनुसार, हम अध्यक्ष से समय-सीमा कम से कम एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करेंगे ताकि हम अपनी बात ठीक से रख सकें।” हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी विधायक व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अपना जवाब दाखिल करेंगे या नहीं।

शिवसेना के पास 41 विधायक हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और हाल ही में अलग हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ सत्ता में है।

पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) को करीब 14 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

एक अधिकारी ने कहा था कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया 8 जुलाई (शनिवार) से शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के विधायकों की सटीक संख्या नहीं बताई, हालांकि लगभग 54 को नोटिस भेजा गया है।

'सेना बनाम सेना' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लगभग तीन महीने बाद, अयोग्यता की कार्यवाही पर अध्यक्ष द्वारा अगस्त की शुरुआत में फैसला किए जाने की संभावना है।

सीएम शिंदे के अलावा, अयोग्यता की सजा का सामना करने वालों में मंत्री तानाजी सावंत, संदीपन भुमरे और अब्दुल सत्तार शामिल हैं; और विधायक भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनावणे, बालाजी किनिकर, रमेश बोरनाले, संजय रायमुलकर, चिमनराव पाटिल और बालाजी कलंकर।

सेना (यूबीटी) नेता सुनील प्रभु ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर स्पीकर नार्वेकर को दो सप्ताह के भीतर मामले में अपना फैसला देने का निर्देश देने की मांग की थी।

सेना (यूबीटी) ने दावा किया है कि पार्टी व्हिप के बावजूद, ये विधायक जून 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने में विफल रहे, जो पार्टी विरोधी गतिविधि थी और नियमों के अनुसार अयोग्यता थी।

इसके अलावा, प्रभु ने बताया कि विधानमंडल सचिवालय को तीन बार याद दिलाने के बावजूद अयोग्यता की कार्यवाही के मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया।

यह याद किया जा सकता है कि जून 2022 में, राज्य में एक राजनीतिक भूचाल आया जब शिंदे 40 शिवसेना और 10 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ ठाकरे सरकार से बाहर चले गए।

29 जून को ठाकरे के इस्तीफे के साथ राजनीतिक घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के बाद, शिंदे ने पिछले साल 30 जून को भाजपा के समर्थन से नए सीएम के रूप में पदभार संभाला।