महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर बालिग महिलाओं के अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी बालिग महिला अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुन सकती है और उसके इस फैसले में धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव की कोई भूमिका नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने 21 वर्षीय एक हिंदू महिला को राहत देते हुए उसके मुस्लिम पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को मान्यता दी है। महिला ने अपने परिवार से कथित तौर पर मिल रही धमकियों के चलते पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बालिग महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर जोर दिया।
जानकारी के मुताबिक, 21 वर्षीय हिंदू महिला ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है। शादी के बाद महिला ने अपने परिवार से कथित धमकियां मिलने की बात कही और पुलिस सुरक्षा की मांग की। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा, जहां अदालत ने महिला के अपनी पसंद के जीवनसाथी के साथ रहने के अधिकार को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि बालिग महिला को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और उसके जीवनसाथी के चयन में धर्म या समुदाय बाधा नहीं बन सकता।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में महिला के अपने पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को मान्यता देते हुए राहत प्रदान की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बालिग महिला के जीवनसाथी चुनने के फैसले को धार्मिक, जातिगत या सामाजिक आधार पर प्रभावित नहीं किया जा सकता। महिला की अपनी इच्छा उसके जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्णय का आधार है। ऐसे में किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव उसकी पसंद तय नहीं कर सकता।
इस मामले में महिला ने अपने परिवार से कथित तौर पर मिल रही धमकियों का हवाला दिया था। महिला अपने पति के साथ सुरक्षित रहना चाहती थी और इसी उद्देश्य से उसने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अदालत के समक्ष आए इस प्रकरण में महिला की सुरक्षा और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा प्रमुख रहा। हाई कोर्ट ने महिला के बालिग होने और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को मान्यता दी।
अदालत की टिप्पणी का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार किसी व्यक्ति के धर्म, जाति या समुदाय पर निर्भर नहीं करता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग महिला अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने का निर्णय ले सकती है। उसके इस निर्णय में सामाजिक दबाव की कोई भूमिका नहीं हो सकती। अदालत ने 21 वर्षीय महिला के मामले में इसी अधिकार को महत्व देते हुए उसके पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को स्वीकार किया है।
हिंदू महिला और मुस्लिम युवक के विवाह से जुड़े इस मामले में अदालत ने दोनों के अलग-अलग धर्मों को महिला के जीवनसाथी चुनने के अधिकार में बाधा नहीं माना। हाई कोर्ट का कहना है कि बालिग महिला को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार के प्रयोग में धर्म, जाति या समुदाय को आधार बनाकर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। महिला की ओर से पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने के बाद अदालत ने उसके सुरक्षित रहने के अधिकार को भी मान्यता दी।
बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष आए इस मामले में महिला की उम्र 21 वर्ष बताई गई है। महिला बालिग है और उसने अपनी पसंद के युवक से विवाह किया है। परिवार से कथित धमकियों के कारण उसने सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने महिला के अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनना उसका व्यक्तिगत निर्णय है। सामाजिक या धार्मिक आधार पर इस निर्णय में बाधा नहीं डाली जा सकती।
इस पूरे प्रकरण में महिला की ओर से उठाया गया सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अपने परिवार से कथित धमकियों के चलते महिला ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी। वह अपने पति के साथ सुरक्षित तरीके से रहना चाहती थी। अदालत ने महिला के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बालिग महिला की पसंद और उसके निर्णय का सम्मान किए जाने की बात पर जोर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी बालिग महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के लिए धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर बाध्य नहीं किया जा सकता। सामाजिक दबाव भी उसके इस अधिकार में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकता। अदालत के समक्ष आए इस मामले में महिला की अपनी पसंद और उसके पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को मान्यता दी गई है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक से विवाह करने के बाद अपने परिवार से कथित धमकियों का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में महिला को राहत देते हुए उसके पति के साथ सुरक्षित रहने के अधिकार को स्वीकार किया है। अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बालिग महिला अपनी इच्छा से जीवनसाथी चुन सकती है और उसके इस फैसले में धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव की कोई भूमिका नहीं हो सकती।