Mumbai मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार 11वीं बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, लेकिन चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया, जबकि पहले 7.2 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत के अपने अनुमान के मुकाबले 5.4 प्रतिशत के साथ सात-तिमाही के निचले स्तर पर आने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखी। मई 2022 से लगातार छह दरों में 250 आधार अंकों की वृद्धि के बाद पिछले साल अप्रैल में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया था।
चालू वित्त वर्ष के लिए पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीति रुख को तटस्थ रखते हुए रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एमपीसी भविष्य की कार्रवाई के लिए आने वाले व्यापक आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखेगी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है। आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने के प्रयास में, आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात को मौजूदा 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया। इससे बैंकों को 1.16 लाख करोड़ रुपये जारी होंगे और उनकी ऋण देने की क्षमता में सुधार होगा।
सीआरआर किसी बैंक की कुल जमाराशि का वह प्रतिशत है जिसे उसे आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना होता है। सीआरआर प्रतिशत आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। बैंकों को इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। सरकार ने अक्टूबर में रिजर्व बैंक के दर-निर्धारण पैनल - मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का पुनर्गठन किया। तीन नए नियुक्त बाहरी सदस्यों - राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार के साथ पुनर्गठित पैनल की यह दूसरी एमपीसी बैठक थी।