Nagpur नागपुर: अनुसूचित जातियों के बीच उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर चल रही देशव्यापी बहस के बीच, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और RPI (अठावले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने स्पष्ट रूप से उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है। उन्होंने शनिवार को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका रुख सभी वर्गों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को मंजूरी दिए जाने के बाद, विभिन्न राज्यों में समितियां गठित की गई हैं। महाराष्ट्र में भी, समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है, और इस पर पूरे राज्य में मतभेद उभर रहे हैं। बौद्ध समुदाय के विभिन्न संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, जब अनुसूचित जाति समुदाय की सटीक आबादी ही ज्ञात नहीं है। कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। दूसरी ओर, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस उप-वर्गीकरण का समर्थन किया है। RPI में सभी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की भी यही अपेक्षा थी। यदि हम इसका विरोध करते हैं, तो यह संदेश जाएगा कि RPI केवल महारों और बौद्धों की पार्टी है।