स्कूलों में CCTV लगाने का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा, ₹6.5 करोड़ खर्च का अनुमान

Update: 2024-12-14 07:25 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र: बदलापुर की घटना के बाद राज्य सरकार ने राज्य के स्कूलों में सीसीटीवी सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, रायगढ़ जिले के 2,528 स्कूलों में कम से कम 30,000 रुपये की यूनिट लगाने के लिए जिला योजना विभाग को 6.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सौंपा गया है। हालांकि, विधानसभा चुनाव के कारण इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। प्रस्ताव आगे न बढ़ने से छात्रों की सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता उजागर हुई है।

एक प्रचलित कहावत है कि सरकार काम करती है और दस साल इंतजार करती है। इस मौके पर यह बात साबित हो रही है। छात्रों की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फतवा जारी किया था। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ऐसे निर्देश दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि इसके लिए फंड कहां से आएगा। इसलिए, शिक्षा विभाग ने जिले के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिला योजना समिति से फंड प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि, यह प्रस्ताव आचार संहिता के जाल में फंस गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार और पालकमंत्री की नियुक्ति में देरी के कारण इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो सका।
खास बात यह है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने 1,653 मतदान केंद्रों (स्कूलों में) पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें हटा दिया गया। अगर ये कैमरे लगे होते तो 50 फीसदी स्कूलों में सीसीटीवी की समस्या हल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायगढ़ जिले में निजी स्कूल 100 फीसदी सीसीटीवी निगरानी में हैं, जबकि नगर पालिकाओं और जिला परिषदों ने बमुश्किल 300 स्कूलों में सीसीटीवी लगाए हैं। प्राथमिक जिला कलेक्टर ने उन तालुकाओं के स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां सीएसआर फंड उपलब्ध है। अभी भी बड़ी संख्या में स्कूल सीसीटीवी सिस्टम से वंचित हैं। फंड की कमी के कारण ऐसा लगता है कि प्रशासन जिला परिषद स्कूलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। 2,528 स्कूलों का प्रस्ताव
जिले में जर्जर स्कूलों के कारण जिला परिषद स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा पहले से ही खतरे में है। जिले के दूरदराज के स्कूलों की मरम्मत का भार पूर्व विद्यार्थियों पर ही है। हालांकि, अब सीसीटीवी सिस्टम के खर्च के लिए धन जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 2,528 स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव जिला योजना विभाग को भेजा है।
बदलापुर की घटना के बाद आदेश
कुछ महीने पहले बदलापुर में हुई घटना के बाद सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों की सुरक्षा के उपायों को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किए हैं। स्कूलों और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाना उनमें से एक है, लेकिन फंड की कमी के कारण जिले के कई स्कूलों में आज भी सीसीटीवी नहीं लग पाए हैं। सिस्टम लगाने का प्रस्ताव जिला योजना कार्यालय को भेजा गया है, लेकिन अभी तक फंड उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुछ तालुकाओं में यदि कंपनियों या पूर्व छात्रों से वित्तीय सहायता मिल रही है तो वहां प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी लगाने का सुझाव दिया गया है। - पुनीता गुरव, शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा विभाग
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