नाशिक न्यूज़: मराठवाड़ा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत सिंचाई कुओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे में अब संभागीय आयुक्त कार्यालय एक्शन मोड में आ गया है. मराठवाड़ा में 4500 कुओं के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखने वाले समूह विकास अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव संभागायुक्त कार्यालय ने दिया है.ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत सिंचाई कुओं पर काम किया जा रहा है.करीब 15 हजार कार्य मराठवाड़ा में किया जाना है। किसानों द्वारा खेत में कुआं लेने के बाद फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए हितग्राही ग्राम पंचायत के माध्यम से पालक तांत्रिक अधिकारियों को सिंचाई कुएं प्रस्तावित कर पंचायत में जमा कराएं. समिति। तत्पश्चात् इन कुओं के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति समूह विकास अधिकारी देता है।मराठवाड़ा में सिंचाई कुओं की संख्या अधिक से अधिक लेकर कृषि सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
इस हिसाब से करीब 15 हजार कुओं का काम करने का लक्ष्य है। हालांकि, उनमें से लगभग 4,500 प्रशासनिक स्वीकृति में अटके हुए हैं। इस संबंध में संभागायुक्त कार्यालय ने कई बार बैठक कर कुओं के कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति देकर कार्य को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये. लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि पंचायत समिति कार्यालय द्वारा इन नोटिसों की अनदेखी की जा रही है.इस बीच संभागायुक्त कार्यालय ने मराठवाड़ा के सभी जिलों के सिंचाई कुओं का कुछ दिन पहले जायजा लिया. इसमें करीब 4500 कुएं के प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में धूल फांकते नजर आए। इसको लेकर आयुक्त कार्यालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। जहां 20 से अधिक प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में लम्बित हैं, वहीं संभागायुक्त कार्यालय ने समूह विकास अधिकारियों के निलंबन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं. इस बीच प्रशासन द्वारा जून माह से पहले कार्यों को पूरा करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं