PNB fraud: अदालत ने मेहुल चोकसी की संपत्तियों के नए मूल्यांकन और नीलामी का आदेश दिया
Mumbai मुंबई: करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में, जिसमें आर्थिक भगोड़ा नीरव मोदी मुख्य आरोपी है, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की अचल वाणिज्यिक संपत्तियों के नए मूल्यांकन और उसके बाद नीलामी के लिए पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक की याचिका को स्वीकार कर लिया है, ताकि घाटे की भरपाई की जा सके। दोनों बैंकों ने चोकसी की चार फर्मों - गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड, नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड और गिली इंडिया लिमिटेड की संपत्तियों की बहाली के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चोकसी पर सबसे पहले सीबीआई ने धोखाधड़ी से समझौता पत्र प्राप्त करके पीएनबी को धोखा देने का मामला दर्ज किया था।
बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसके खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की। चोकसी की तीन कंपनियों - गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स - ने धोखाधड़ी से 3,011.39 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हासिल किए और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (FLC) की सीमा बढ़ाकर 3,086.24 करोड़ रुपये कर दी। ईडी ने अब तक चोकसी से जुड़ी 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें से कई उन दो बैंकों के पास गिरवी रखी गई थीं, जहां से चोकसी ने क्रेडिट सुविधाएं हासिल की थीं। बैंकों ने कहा कि चूंकि पीएमएलए के तहत वसूली की कार्यवाही में देरी हो रही है और नवंबर 2022 से लंबित है, इसलिए इससे सार्वजनिक धन की वसूली प्रभावित होगी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि सामान्य टूट-फूट के कारण संपत्तियों का मूल्य कम हो सकता है। 3 जनवरी को बैंकों ने ईडी अधिकारियों से मुलाकात की और इस बात पर सहमति जताई कि संपत्तियों की नीलामी की जाए और प्राप्त राशि को अदालत के नाम पर सावधि जमा खातों के रूप में जमा किया जाए। बैंकों ने इसी प्रस्ताव के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि संपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाए और उचित प्रक्रिया के साथ नीलामी की जाए। मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया में एजेंसी द्वारा किए गए खर्च को घटाने के बाद, एकत्रित धनराशि को न्यायालय के नाम पर बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए, जो बाद में इन निधियों के वितरण का आदेश देगा।