ठाणे न्यूज़: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया, यह खुशी की बात है। हालांकि, इसी बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा था. राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी की आलोचना पर आपत्ति जताई और कांग्रेस काल में महिलाओं को लेकर लिए गए फैसले की जानकारी दी.
शरद पवार ने कहा कि विपक्ष पर प्रधानमंत्री के आरोप गलत हैं. उनका बयान दुखद है. कांग्रेस के दौरान लिए गए फैसले की जानकारी शायद किसी को प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए थी. इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है उन्होंने ऐसे उद्गार कहे हों. वह मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे.
उनका विधान दुःखदायी है
देश के प्रधानमंत्री ने कल भाषण देते हुए एक बयान दिया. वह बयान दुखद है. शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा की गई आलोचना गलत है। यह कहना गलत है कि इतने सालों में महिला आरक्षण लागू नहीं हो सका. 1993 में मेरे पास महाराष्ट्र से सूत्र थे। महाराष्ट्र महिला राज्य आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। शरद पवार ने कहा, जून 1993 में, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने पहली बार महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास के लिए एक अलग विभाग शुरू किया।
महिलाओं को एस.टी.एस.डब्ल्यू.नं. में 33 फीसदी आरक्षण
1993 में संविधान में संशोधन किया गया। उस समय देशभर में स्थानीय स्वशासन चुनावों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया. 22 जून 1994 को महाराष्ट्र ने पहली महिला नीति की घोषणा की। इस नीति के माध्यम से महाराष्ट्र में सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने पहली बार ऐसा फैसला लिया है।