मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में धोखाधड़ी के मामले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटरों राकेश वधावन और सारंग वधावन को जमानत दे दी। अदालत का फैसला उन दोनों के लिए राहत के रूप में आया है जो करोड़ों रुपये के घोटाले में फंस गए थे। राकेश और सारंग वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत दी गई थी। हालाँकि, घोटाला बड़ा होने के कारण अदालत ने कड़ी शर्तें लगायी हैं। वधावन को केवल ₹5 लाख के पीआर बांड और इतनी ही राशि की सॉल्वेंट ज़मानत जमा करने पर ही रिहा किया जाएगा।
इस साल की शुरुआत में, एक पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मेडिकल जमानत के लिए राकेश वधावन की याचिका को बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। वधावन, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था, ने एक विशेष अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद जमानत के लिए 2023 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए लागू की, जो अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक सजा काट लेने पर हिरासत से रिहाई की अनुमति देती है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने छह राज्यों में 137 शाखाओं वाले बहु-राज्य सहकारी बैंक पीएमसी बैंक में कथित धोखाधड़ी के संबंध में 30 सितंबर, 2019 को अपराध दर्ज किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, पीएमसी बैंक ने अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली में हेरफेर करके 44 समस्याग्रस्त ऋण खातों को छुपाया था, जिनकी राशि ₹7,457.49 करोड़ थी, जो मुख्य रूप से एचडीआईएल तक फैली हुई थी। इसके अलावा, बैंक ने ऋण वितरण के साथ अपने मास्टर डेटा का मिलान करने के लिए 21,049 फर्जी खाते बनाए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में ईओडब्ल्यू मामले के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, वधावन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि वे पहले ही चार साल से अधिक जेल में काट चुके हैं, जबकि पीएमएलए अपराधों के लिए अधिकतम सजा सात साल है। उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही में पर्याप्त देरी पर भी प्रकाश डाला। ईडी के विशेष लोक अभियोजक हितेन वेंगावकर ने जमानत का विरोध किया, अपराध की गंभीरता पर जोर दिया और मुकदमे में कुछ देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार ठहराया।
दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने स्वीकार किया कि वधावन ने ईडी मामले में संभावित सजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काट लिया है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है। इसने अपना निर्णय लेते समय कुछ गोपनीय संचारों पर भी विचार किया।
ईओडब्ल्यू मामलों के संबंध में, अदालत ने जमानत देने के आधार के रूप में भाइयों की लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया। जमानत शर्तों के तहत, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र छोड़ने पर प्रतिबंध है। अदालत के आदेश के बाद, वधावन के वकील आबाद पोंडा ने ₹50,000 से अधिक की जमानत राशि के लिए प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए कुछ हफ्तों के लिए नकद जमानत का अनुरोध किया। हालाँकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
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