Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी डेवलपर्स के करीब डेढ़ लाख ऐसे मकानों को रद्द करने का फैसला कर लिया है, जो पूरे नहीं हुए हैं। संबंधित निजी डेवलपर्स ने सिर्फ अतिरिक्त कारपेट एरिया का फायदा उठाने के लिए राज्य में योजना मंजूर होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया था। आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि ऐसी योजनाओं के डेढ़ लाख मकानों को रद्द किया गया है। ढाई-तीन साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। तय लक्ष्य के मुताबिक अगस्त 2022 तक सिर्फ छह फीसदी (52,816) मकान ही पूरे हो पाए थे। उसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और वलसा नायर सिंह ने आवास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाला और तब से अब तक वे सौ से ज्यादा बैठकें कर चुकी हैं।
इन बैठकों के कारण योजना पूर्ण होने की गति में तेजी आई है और दिसंबर 2024 तक 44 प्रतिशत (एक लाख 96 हजार 947) घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस दौरान मंजूरी मिलने के बावजूद योजनाएं शुरू नहीं करने वाले निजी डेवलपर्स और अन्य प्राधिकरणों की योजनाओं की समीक्षा कर करीब डेढ़ लाख घरों को रद्द करने के आदेश जारी किए गए। इस संबंध में संबंधित डेवलपर्स को नोटिस जारी किए गए। इनमें से कुछ डेवलपर्स ने खुद ही योजनाएं रद्द कीं जबकि कुछ को सरकार ने रद्द किया। अब, डेढ़ लाख रद्द किए गए घरों से संबंधित योजनाओं को रद्द करने और इस योजना के तहत डेवलपर्स को दिए गए अतिरिक्त फ्लोर एरिया और निधि को वसूलने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आवास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। आवास विभाग ने इस मामले के लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (म्हाडा) से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।