Pimpri पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड नगर निगम की आर्थिक हालत बहुत खराब है। सत्ताधारी बीजेपी के पांच साल के कार्यकाल के बाद, प्रशासनिक शासन के चार सालों में किए गए महंगे और बड़े डेवलपमेंट कामों की वजह से 4500 करोड़ रुपये का कर्ज़ हो गया है। नतीजतन, नए चुने गए पार्षदों को कम से कम दो साल तक वार्ड में डेवलपमेंट कामों के लिए फंड नहीं मिलेगा, और नगर निगम का खजाना खाली होने की कगार पर है।
प्रशासनिक शासन के लगातार चार सालों में, बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी-जल्दी मंज़ूरी दी गई। कई काम अभी भी चल रहे हैं, और उनके लिए पहले ही नगर निगम का बहुत सारा फंड खर्च हो चुका है। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जनता के प्रतिनिधियों के कार्यकाल की शुरुआत में ही नए कामों पर रोक लग जाएगी। कोरोना, OBC आरक्षण विवाद, और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों के कारण, नगर निगम चुनाव समय पर नहीं हो पाए। 12 मार्च, 2022 को नगर निगम भंग होने के बाद, 13 मार्च से कमिश्नर ने प्रशासक का पद संभाल लिया। इस दौरान, बड़े प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई। इन फैसलों का आर्थिक बोझ अब नए चुने गए जनता के प्रतिनिधियों को उठाना पड़ेगा।