Maharashtra महाराष्ट्र: शहर में वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ ई-वाहन उपयोग नीति को बढ़ावा देने के लिए, मनपा 1,500 ई-रिक्शा चालकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। आयुक्त शेखर सिंह ने प्रतिनिधि क्षमता में छह पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए। राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक नीति 2021' के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी बैटरी इलेक्ट्रिक तीन पहिया यात्री परिवहन वाहनों के साथ-साथ ईवी बैटरी माल तीन पहिया माल परिवहन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस नीति के तहत पिंपरी-चिंचवड़ उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और मनपा की सीमा में पंजीकृत 1,500 ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, आयुक्त सिंह ने कहा। 23 जुलाई 2022 के बाद खरीदे गए ई-रिक्शा वाहनों के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,500 ई-रिक्शा खरीदने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पारंपरिक ईंधन से चलने वाले यात्री और मालवाहक वाहनों को ईवी बैटरी में परिवर्तित (रेट्रोफिट) करने वाले वाहन मालिकों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बिजली विभाग के सह-नगर अभियंता बाबासाहेब गलबले ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा, शहर में ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पहले 1,500 ई-रिक्शा चालकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।