आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ कथित फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा से बहिर्गमन किया और दावा किया कि उन्हें सदन में इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस सदस्य नाना पटोले ने यह कहते हुए मुद्दा उठाया कि वह उन नेताओं में से एक हैं जिनके फोन कथित तौर पर टैप किए गए थे।विशेष रूप से, पुणे की एक अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद स्थानीय पुलिस को शुक्ला के खिलाफ कथित फोन टैपिंग मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
शुक्ला के खिलाफ फरवरी 2022 में पुणे के बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।
टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 "संदेशों के अवैध अवरोधन" से संबंधित है। उसके खिलाफ मुंबई में कोलाबा पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया था।पटोले ने पूछा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की क्या जरूरत है और उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिनके पास राज्य के गृह विभाग का प्रभार भी है।उन्होंने दावा किया कि मामला ऐसा है जो सदन के सदस्य के रूप में उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।
पटोले ने इस मामले पर चर्चा की भी मांग की।अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि पटोले ने समय सीमा के बाद चर्चा के लिए नोटिस दिया था और वह इस मुद्दे को सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उठा सकते हैं।लेकिन, विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि रश्मि शुक्ला मामले की जांच तब रोक दी गई थी जब विपक्ष के नेताओं सहित कई नेताओं के फोन टैप किए गए थे, जो कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन था।
बहरहाल, नार्वेकर ने कहा कि प्रश्नकाल चल रहा है जबकि विपक्ष फोन टैपिंग मामले में चर्चा पर जोर दे रहा है।इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध में बहिर्गमन किया।शुक्ला अब हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। पिछली शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने भी उन पर राज्य के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान उच्च अधिकारियों को गुमराह करके अवैध रूप से अधिकारियों और राजनेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगाया था।
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