जमीन आवंटित करने के Maharashtra सरकार के कदम का बॉम्बे हाईकोर्ट में विरोध

Mumbai मुंबई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के पात्र झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए पश्चिमी उपनगरों में मरोल-मरोशी में कुल 190 एकड़ में से 90 एकड़ भूमि आवंटित करने के राज्य सरकार के कदम का विरोध करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि राज्य ने यह महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है कि यह भूमि आरे कॉलोनी के अंदर आती है और इस भूखंड का कुछ हिस्सा अधिसूचित वन है।

राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह पुनर्वास के उद्देश्य से मरोल-मरोशी में 90 एकड़ भूमि आवंटित करेगी और बोली प्रक्रिया 1 दिसंबर से पहले शुरू की जाएगी।

एसजीएनपी झुग्गीवासियों की एक संस्था, सम्यक जनहित सेवा संस्था द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के बाद भूखंड आवंटित किया गया है, जिन्होंने उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार अपने पुनर्वास की मांग की थी। 1997 और 1999 में बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप (बीईएजी) की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य को एसजीएनपी से अतिक्रमण हटाने और पात्र निवासियों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया था। सोमवार को एनजीओ वनशक्ति और कार्यकर्ता ज़ोरू बाथेना की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तुषाद काकलिया ने हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी और कहा कि जिस भूखंड को पुनर्वास के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है, वह एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है और अधिसूचित वन का हिस्सा है। एनजीओ वनशक्ति और कार्यकर्ता ज़ोरू बाथेना द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है, "पूरा भूखंड एसजीएनपी के अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के अंतर्गत आता है।"