Amravati अमरावती: भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार, एक वर्ष में जनजातीय सलाहकार परिषद की कम से कम दो बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है। हालाँकि, सच्चाई यह सामने आई है कि राज्य सरकार ने पिछले 15 वर्षों में केवल छह बैठकें ही आयोजित की हैं। इसलिए, यह कहने का अवसर मिला है कि राज्य सरकार के पास जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए स्थापित जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकों के लिए समय नहीं है।
भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग B के खंड 4(1) के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद मौजूद है; इसमें आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और विनियमों का निर्माण भी शामिल है। 1 जनवरी 2010 से 4 दिसंबर 2024 तक जनजातीय सलाहकार परिषद की केवल छह बैठकें ही आयोजित की गई हैं। उसके बाद, 5 दिसंबर 2024 को महायुति सरकार सत्ता में आई। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने भी अब तक डेढ़ वर्ष की अवधि में एक भी बैठक आयोजित नहीं की है।