Maharashtra मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें राज्य को वित्तीय रूप से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसी को नहीं छोड़ा गया है। अजीत पवार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 7.20 लाख रुपये का बजट पेश किया।
पवार ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिकतम धनराशि आवंटित की गई है और पिछले वर्ष शुरू की गई योजनाओं को भी जारी रखा गया है। पवार ने एएनआई से कहा, "हमने इस बार जो बजट पेश किया है, उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र वित्तीय रूप से आगे बढ़े। हमने विकास के लिए यथासंभव अधिक प्रावधान करने का प्रयास किया है। पिछले कार्यकाल में हमने जो योजनाएं शुरू की थीं - जैसे लाडली बहना और किसानों के लिए बिजली शुल्क माफ करना, वे जारी हैं। हमने बुनियादी ढांचे के लिए अधिकतम धनराशि रखने का प्रयास किया है।" उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया है और सरकार ने आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए धन में वृद्धि की है।
फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हमारे पास 7.20 लाख करोड़ रुपये का बजट है। हमने आदिवासियों के लिए धन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमने अनुसूचित जातियों के लिए धन में 42 प्रतिशत की वृद्धि की है। महाराष्ट्र में कोई भी - चाहे वह महिला हो, लड़के, लड़कियां, किसान, मजदूर - बजट से बाहर नहीं रहा है। सभी के लिए प्रावधान हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बजट महाराष्ट्र के अगले पांच वर्षों के लिए तैयार किया गया है और कहा कि उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लोगों द्वारा उन्हें सत्ता में लाने के बाद पांच साल के लिए रोडमैप तैयार किया है।
पवार ने कहा, "हमने संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की...जो लोग बजट के बारे में जानते हैं, वे कहेंगे कि यह महाराष्ट्र के अगले 5 सालों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है...पिछला बजट चुनाव से पहले था। लोगों ने हमें चुनावों में भारी बहुमत दिया और हमें 5 साल का कार्यकाल दिया। इसलिए, हमने 5 साल के लिए रोडमैप तैयार किया।" (एएनआई)