ठाणे न्यूज़: राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया. नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति से 95 हजार करोड़ का नया निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है और इससे साढ़े तीन लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही 10 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
नई आईटी रणनीति निर्धारित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में 32 बैठकें, 2 सेमिनार और 5 प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। इसी तरह, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों पर समय-समय पर चर्चा की गई। पिछली आईटी नीतियों को लागू करने में विभाग द्वारा प्राप्त चर्चा और अनुभव के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य-2023 की नई आईटी और आईटी सहायता सेवाओं का मसौदा तैयार किया गया था।
नई आईटी नीति में इन प्रावधानों को शामिल करना; शहरी केंद्रों में भीड़ कम करने के लिए सेवा क्षेत्र को 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी
एकल प्रौद्योगिकी इंटरफ़ेस: सूचना प्रौद्योगिकी में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरफ़ेस पेश किया जाएगा जिसके माध्यम से मैत्री के माध्यम से समयबद्ध अनुमोदन, घटक पंजीकरण, प्रचार और अन्य विस्तार सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशन: महाराष्ट्र हब उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की एक पहल है। उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नए उद्यमशीलता घटकों, ऊष्मायन केंद्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।