Maharashtra महाराष्ट्र: पहले निर्णय, तुरंत सरकारी निर्णय जारी, बाद में प्रस्ताव मंजूर जैसी महागठबंधन सरकार की गतिशील राज्य शासन की अनूठी नीति इस समय मंत्रालय में खूब चर्चा में है। सोमवार को 56 निर्णयों की घोषणा करने वाली सरकार ने शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में 35 और 171 सरकारी निर्णय पारित करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को खुश करने की कोशिश की। किसी भी हाल में दोबारा विधानसभा जीतने के इरादे से महागठबंधन सरकार पिछले कुछ दिनों से समाज के सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रही है। सरकार ने विभिन्न जातियों और धर्मों के लिए कल्याण निगम बनाने, राज्य भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उस विभाग के नेताओं के नाम देने, विभिन्न सामाजिक समूहों को रियायतें देने, जमीन देने जैसे निर्णयों की झड़ी लगा दी है।
इनमें से कई निर्णयों की जानकारी कैबिनेट बैठक में ही मंत्रियों को दी जाती है। खास तौर पर कैबिनेट में आने वाले प्रस्तावों की जानकारी बैठक से पहले मंत्रियों को दी जाती है। उसके बाद बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होती है और कैबिनेट उसे मंजूरी देती है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि विद्यामन सरकार में एक अनोखा तरीका शुरू हो गया है, जिसमें अक्सर पहले निर्णय, फिर सरकारी निर्णय और अंत में वित्त, योजना, विधि एवं न्याय जैसे संबंधित विभागों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव। आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के मिनट्स मंजूरी का इंतजार किए बिना तुरंत जारी कर दिए गए।