मुंबई उच्च न्यायालय ने गोरेगांव में एसआरए परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया

बॉम्बे एचसी ने शुक्रवार को मुंबई के गोरेगांव में एक संपत्ति के झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के फ्लैटों के 2016 के अधिग्रहण आदेश को रद्द कर दिया। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने माना कि शहर के सिविल कोर्ट से धोखाधड़ी से सहमति डिक्री प्राप्त करने पर एक भूमि मालिक की संपत्ति हड़पने के लिए बिल्डर और झुग्गीवासियों के समाज द्वारा कदम उठाए गए थे।

एचसी संपत्ति अधिग्रहण स्लम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 17 नवंबर, 2016 को सरकारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए भरत पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पटेल ने भूखंड पर अतिक्रमण करने वाले झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए अपनी 7,670 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण करने और भूस्वामी को देय मुआवजे को 1.40 करोड़ रुपये तय करने के आदेश पर सवाल उठाया।

उनकी दलील ने तर्क दिया कि उन्होंने उक्त अधिग्रहण की कार्यवाही पर आपत्ति जताई थी और यहां तक ​​कहा कि वह उक्त भूमि को स्वयं विकसित करेंगे और इसलिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, एसआरए ने न तो उनकी आपत्ति और न ही उनके प्रस्ताव पर विचार किया और अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।