Mumbai: 14 साल बाद फैसला, ट्रेन दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के माता-पिता मुआवज़ा देने का आदेश
Mumbai मुंबई: भीड़ भरी ट्रेन से गिरकर अपने बेटे की दुखद मौत के 14 साल से अधिक समय बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को आठ सप्ताह के भीतर 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने पाया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि मृतक ट्रेन से दुर्घटनावश गिरा था, जो इसे रेलवे अधिनियम के तहत मुआवजे के योग्य 'अप्रिय घटना' बनाता है। इसने नोट किया कि सबूत - पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और हलफनामे - इस दावे का समर्थन करते हैं कि रेलवे अधिनियम के तहत मौत एक अप्रिय घटना थी।
जस्टिस फिरदोश पूनीवाला ने 8 जनवरी को कहा, "मेरे विचार में, इन सभी सबूतों को एक साथ लेने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के मृतक बेटे की मौत सैंडहर्स्ट रोड पर ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई थी।"
8 मई, 2010 को, नासिर खान, जिसके पास वैध मासिक पास था, वडाला से चिंचपोकली जाते समय एक लोकल ट्रेन से गिर गया। वह सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास गिरा, जहां से यात्रियों ने उसे जेजे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसके माता-पिता, बसीर और अमीना खान ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने 24 जुलाई, 2014 को उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनका बेटा एक वास्तविक यात्री नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई वैध टिकट नहीं मिला था। साथ ही, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि नासिर ट्रेन से गिरा था, इसलिए इसे रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) (2) के तहत "अप्रिय घटना" नहीं कहा जा सकता।
माता-पिता ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच 'पंचनामा' और चोट की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि नासिर ट्रेन से गिरा था और उसे ऐसी दुर्घटना के अनुरूप चोटें आई थीं।
न्यायमूर्ति पूनीवाला ने कहा, "चोट की रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सभी ने सिर और शरीर पर चोटें दिखाईं, जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के मृतक बेटे के ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के अनुरूप थीं।" न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को खारिज करते हुए कि नासिर एक वास्तविक यात्री नहीं था, उच्च न्यायालय ने कहा कि टिकट की अनुपस्थिति यात्री की वैध स्थिति को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। "अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिए प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन किया था कि मृतक के पास एक वैध मासिक पास था और वह एक वास्तविक यात्री था। इसके बाद यह दायित्व प्रतिवादी-रेलवे पर आ गया कि वह दिखाए कि मृतक के पास ऐसा कोई पास नहीं था," न्यायालय ने रेखांकित किया।