Mumbai: सभ्य, सम्मानजनक अंतिम संस्कार अन्य मौलिक अधिकारों जितना ही महत्वपूर्ण- बॉम्बे हाईकोर्ट

Mumbai मुंबई: मृतक का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाना अन्य अधिकारों की तरह ही महत्वपूर्ण है, यह टिप्पणी सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने की। साथ ही कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को दो साल से अधिक समय से पूर्वी उपनगरों के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के लिए फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा, "इसके अलावा, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना नगर निगम का वैधानिक कर्तव्य और दायित्व है; और बीएमसी के अधिकारी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।"

हाईकोर्ट High Court ने गोवंडी के तीन निवासियों शमशेर अहमद, अबरार चौधरी और अब्दुल रहमान शाह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें पूर्वी उपनगरों के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान की मांग की गई थी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि नगर निकाय ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि कब्रिस्तान के लिए तीन प्रस्तावित स्थान हैं - एक देवनार में मौजूदा मैदान के बगल में, दूसरा रफीक नगर (formerly a dumping ground) के पीछे, और तीसरा गोवंडी के मुख्य आबादी केंद्र अनिक गांव से लगभग आठ किलोमीटर दूर, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) से सटा हुआ है। एचपीसीएल के पास का प्लॉट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड/मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के स्वामित्व में है।

जहां तक ​​देवनार के प्लॉट का सवाल है, बीएमसी ने कहा कि इसे कब्रिस्तान के लिए "उपयुक्त नहीं" पाया गया। जब बीएमसी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके अधिकारियों ने रफीक नगर में दो साइटों का दौरा किया, तो दोनों ही साइटें कब्रिस्तान के लिए अनुपयुक्त पाई गईं क्योंकि वहां कचरे से रिसाव हो रहा था, मुख्य न्यायाधीश ने चुटकी लेते हुए कहा, "तो उन्हें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए? नवंबर से आप एक प्लॉट नहीं ढूंढ पाए हैं। अब मृतक कहां जाएंगे?"

एचपीसीएल से सटे भूखंड के लिए, हाईकोर्ट को बताया गया कि चूंकि भूखंड निजी पक्ष का है, इसलिए इसे अधिग्रहित करना होगा। प्रक्रिया शुरू की गई थी, और नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने बीएमसी को अधिग्रहण राशि का 30% राज्य के पास जमा करने के लिए कहा था। हालांकि, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। बीएमसी के रवैये से नाराज हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित कर रहा है कि इन तीनों साइटों के भूखंडों को दफनाने के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। बेंच ने बीएमसी कमिश्नर को मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और रफीक नगर के तीन किलोमीटर के दायरे में दफनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन का एक और भूखंड खोजने के संबंध में अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा है। साथ ही, बीएमसी कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि एचपीसीएल से सटे भूमि के अधिग्रहण की शुरुआत और पूरा करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, जिसके लिए राज्य द्वारा अपेक्षित जमा की आवश्यकता है।