Mumbai मुंबई: बैंक कर्मचारियों की शीर्ष संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में राज्य की महत्वाकांक्षी योजना लड़की बहन योजना के कारण होने वाली भारी भीड़ से निपटने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति और सुरक्षा की मांग की है। यूनियन ने कहा है कि बैंक शाखाओं में नए खातों के लिए अनुरोधों के साथ-साथ योजना से संबंधित अन्य कार्यों की बाढ़ आ गई है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यूनियन के संयोजक देवीदास तुलजापुरकर द्वारा लिखे गए पत्र में योजना की घोषणा से उत्पन्न कई मुद्दों को उठाया गया है। वर्तमान में, 20% खातों के लिए आधार सीडिंग अभी भी प्रभावी नहीं है, जिसके कारण उनके धारक योजना के लाभ से वंचित हैं। इसलिए ये खाताधारक सीडिंग प्रक्रिया के लिए लाइन में लग रहे हैं और बैंकों को भीड़ से निपटने में मुश्किल हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप काउंटरों पर अप्रिय दृश्य हो रहे हैं।
फोरम ने एक और मुद्दा जो उठाया है वह है जन धन खातों का। इन खातों को ज्यादातर बचत खातों में बदल दिया गया है, जिन पर एसएमएस सेवा, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना, एटीएम वार्षिक रखरखाव शुल्क, ईसीएस मैनुअल रिटर्न शुल्क और चेक रिटर्न शुल्क जैसे विभिन्न शुल्क लगते हैं। लड़की योजना के तहत क्रेडिट प्राप्त होने पर, बैंक प्रणाली ने उन शुल्कों के विरुद्ध संचित अवैतनिक राशि की वसूली की है जो अंततः संबंधित खातों में कम शेष राशि दिखाते हैं। इस प्रकार खाताधारक जो सरकार द्वारा पूरी राशि जमा किए जाने की उम्मीद कर रहे थे, वे निराश हो गए हैं। उन लाभार्थियों में से कुछ खाताधारक डिफॉल्टर हैं और इस प्रकार ऐसे खातों में संचालन अवरुद्ध है। इसके बाद, वे लाभ से भी वंचित हैं, पत्र में कहा गया है।इससे लाभार्थियों में अशांति पैदा हो रही है और अराजकता फैल रही है। तुलजापुरकर ने बताया कि कुछ स्थानों पर ग्राहक हिंसक हो रहे हैं और काउंटर स्टाफ को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मंच ने कार्यभार को संभालने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति और भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों का अनुरोध किया है।