Maharashtra महाराष्ट्र: आवास विभाग के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की तर्ज पर एक शीर्ष शिकायत निवारण समिति गठित करने का प्रस्ताव भी महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने सभी विभागों को सौ दिन का कार्यक्रम तैयार करने को कहा है और आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में इस प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव प्रारंभिक रूप में है और जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी.
वर्तमान में, ज़ोपू प्राधिकरण से संबंधित सभी अपीलों की सुनवाई शीर्ष शिकायत निवारण समिति के समक्ष की जाती है। आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस समिति के प्रमुख हैं और म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़ोपू प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम और मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त सदस्य हैं। इस समिति के समक्ष ज़ोपू प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस कमेटी के आदेश के बाद भी संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. जोपू अथॉरिटी से जुड़े आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने सीधे हाई कोर्ट में अपील की. इसलिए हाई कोर्ट में ऐसी अपीलों की बाढ़ आ गई. उस समय हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही शीर्ष समिति की स्थापना की गयी थी. अब ज़ोपू अथॉरिटी से जुड़े किसी भी मामले में शुरुआत में शीर्ष समिति में अपील करना अनिवार्य है। यहां तक कि उच्च न्यायालय भी ऐसे मामलों को सीधे सुने बिना ही शीर्ष समिति को भेज देते हैं। इससे कोर्ट पर दबाव कम हुआ है. वहीं छोटे-छोटे मामलों में भी शिकायतकर्ताओं को समिति में ही न्याय मिला है।