Mumbai मुंबई: चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) द्वारा तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) मानचित्र जारी करने में देरी के कारण ठाणे में तीन और मुलुंड में एक यात्री जेटी सहित कोंकण तटरेखा के साथ 20 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अटकी हुई हैं। राज्य सरकार कुछ मामलों में छह महीने से लेकर एक साल तक एजेंसी से मानचित्रों का इंतजार कर रही है, जिससे परियोजना लागत में काफी वृद्धि हुई है। बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और मंत्री ने एजेंसी को एक महीने के भीतर मानचित्र जारी करने का निर्देश दिया है। एनसीएससीएम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
₹190.9 करोड़ की संचयी लागत वाली 20 प्रस्तावित परियोजनाओं में से ग्यारह मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में स्थित हैं। ₹58.40 करोड़ की संचयी लागत वाली शेष नौ परियोजनाएं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में स्थित हैं। बंदरगाह विभाग की हाल ही में हुई बैठक में लंबित सीजेडएमपी मानचित्रों के कारण 20 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का मुद्दा उठाया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मानचित्रों के लिए एनसीएससीएम को शुल्क का भुगतान कर दिया है, लेकिन छह महीने से लेकर एक साल तक के लिए मानचित्रों का इंतजार किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार को दिए गए फंड में से लगभग 220 करोड़ रुपये वापस ले लिए थे, क्योंकि परियोजना निष्पादन में देरी के कारण धन का उपयोग नहीं किया जा सका था। 28 मई को बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने एनसीएससीएम द्वारा मानचित्र जारी करने में देरी के बारे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था। राणे ने पत्र में कहा, "सीजेडएमपी मानचित्रों के बिना तटीय विनियामक क्षेत्र (सीआरजेड) और पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करना संभव नहीं है। वर्तमान में, एनसीएससीएम चेन्नई मानचित्र तैयार करने में लगभग एक वर्ष का समय ले रहा है, जिससे सीआरजेड और पर्यावरण मंजूरी में देरी हो रही है, और बदले में परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हो रही है, जिससे परियोजना लागत भी बढ़ रही है।"
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मानचित्रण एजेंसी को एक महीने के भीतर मानचित्र जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया। राणे ने बताया, "मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्हें लंबित सीजेडएमपी मानचित्रों के कारण विलंबित परियोजनाओं के बारे में बताया।" उन्होंने चेन्नई स्थित संस्थान के अधिकारियों को तुरंत बुलाया और उन्हें इस मुद्दे को तेजी से हल करने का आदेश दिया। राणे ने कहा कि यादव के हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एनसीएससीएम अधिकारियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की। पर्यावरण कार्यकर्ता डी स्टालिन ने कहा कि तटीय पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए सीजेडएमपी मानचित्र महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा, "पूर्वव्यापी मंजूरी की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, इसलिए अब परियोजनाएं पूर्व अनुमोदन के बिना शुरू नहीं हो सकती हैं।" उन्होंने कहा, "आनन-फानन में नक्शे को अंतिम रूप देने के लिए वैज्ञानिक एजेंसियों पर दबाव डालने से न्यायपालिका के समक्ष और अधिक संघर्ष पैदा होगा।" महाराष्ट्र में सीआरजेड उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या है, जिसमें नक्शे के निर्माण के कारण भी उल्लंघन शामिल है। उन्होंने कहा, "यह जारी नहीं रह सकता।"