मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अनिल देशमुख ने मांगी जमानत, कहा- 'जल्द शुरू नहीं हो सकता मुकदमा'

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस आधार पर जमानत मांगी है, कि मुकदमा जल्द शुरू नहीं हो सकता है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है और एजेंसी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता द्वारा दायर जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

देशमुख ने अपनी याचिका में कहा कि वह कुछ 'बेईमान निहित स्वार्थों' के हाथों घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न का शिकार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका मामला 'संबंधित अधिकारियों द्वारा शक्ति और अधिकार का चौंकाने वाला दुरुपयोग था, जिन्होंने कानून की प्रक्रिया को तोड़कर आतंक के शासन को लगभग समाप्त कर दिया है।'

याचिका में कहा गया है, "अगर इस तरह के दुस्साहसवाद, जिसे तत्काल मामले में शामिल किया गया है, को अनियंत्रित होने दिया जाता है, तो यह संविधान के भाग III, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के लिए मौत की घंटी बजा देगा।" देशमुख की याचिका अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर की गई है और इसे मामले के गुण-दोष के आधार पर दायर किया गया है क्योंकि एजेंसी पहले ही उनके और उनके बेटों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है जिन्हें मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।