Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार सुबह मतदान शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अधिकारी ने बताया कि 9.7 करोड़ से अधिक मतदाता 4,136 उम्मीदवारों में से अपने लिए चुनाव करेंगे।
महायुति गठबंधन में भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विपक्ष के एमवीए गठबंधन में कांग्रेस ने 101, शिवसेना (यूबीटी) ने 95 और एनसीपी (एसपी) ने 86 उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सहित छोटी पार्टियाँ भी चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बीएसपी ने 237 और एआईएमआईएम ने 288 सदस्यीय निचले सदन में 17 उम्मीदवार उतारे हैं।
चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई केंद्रीय मंत्रियों जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने के लिए राज्य का दौरा किया। महायुति, जिसमें भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, महिलाओं के लिए माझी लड़की बहन जैसी अपनी लोकप्रिय योजनाओं पर भरोसा कर रही है, जिससे उसे सत्ता बरकरार रखने में मदद मिलेगी।
भाजपा द्वारा “बटेंगे तो कटेंगे” और “एक है तो सुरक्षित है” जैसे नारों के इस्तेमाल ने विपक्षी दलों को महायुति पर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से मिलकर बनी एमवीए ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "बटेंगे तो कटेंगे" और पीएम मोदी के "एक है तो सुरक्षित है" नारे के इस्तेमाल की आलोचना की। सभी भाजपा सहयोगियों ने इन नारों का समर्थन नहीं किया। अजित पवार ने खुद को इनसे अलग कर लिया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।
एमवीए गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सत्तारूढ़ गठबंधन की बयानबाजी का मुकाबला किया। विपक्ष का उद्देश्य उन मतदाताओं से अपील करना था जो सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते थे। चुनावों से पहले, भाजपा ने सोमवार को विपक्षी एमवीए पर हमला करते हुए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया और लोगों से "कांग्रेस को ना कहने" का आग्रह किया। विज्ञापन अभियान में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों और पालघर में साधुओं की लिंचिंग जैसी घटनाओं सहित अतीत की विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डाला गया।
2019 के राज्य विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल 4,136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में 3,239 उम्मीदवार मैदान में थे। इन उम्मीदवारों में 2,086 निर्दलीय हैं। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महायुति और एमवीए के उम्मीदवार अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर तक पंजीकृत मतदाताओं की अद्यतन संख्या 9,70,25,119 है। इनमें 5,00,22,739 पुरुष मतदाता, 4,69,96,279 महिला मतदाता और 6,101 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 6,41,425 है, जबकि सशस्त्र बलों के सेवा मतदाताओं की संख्या 1,16,170 है।
महाराष्ट्र में इस बार 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में 96,654 मतदान केंद्र थे। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के करीब छह लाख कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में शामिल होंगे। 15 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों में 252.42 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं में 63.47 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ 33.73 करोड़ रुपये की कीमत की 34,89,088 लीटर शराब शामिल है।
इसके अलावा, 32.67 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं और 83.12 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं जब्त की गईं। अधिकारियों ने 2.79 करोड़ रुपये मूल्य के 34,634 आभूषण और 36.62 करोड़ रुपये मूल्य के 8,79,913 विविध सामान भी जब्त किए। इसी अवधि के दौरान, सी-विजिल ऐप के माध्यम से राज्य भर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 2,469 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2,452 शिकायतों, जो 99.31 प्रतिशत हैं, का तुरंत समाधान किया गया।