Mira-Bhayandar मीरा-भायंदर: मीरा भयंदर नगर निगम (MBMC) ने आखिरकार उस निजी ठेका एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया था। नोटिस में पूछा गया है कि एजेंसी से अत्यधिक भुगतान क्यों न वसूला जाए। 21 जून, 2024 को जारी किए गए नोटिस में एजेंसी को स्पष्टीकरण देने के लिए तीन दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि, जब अत्यधिक राशि के बारे में पूछा गया और क्या एजेंसी ने जवाब दिया है, तो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर- सचिन बांगर, जिन्होंने खुद नोटिस जारी किया था, चुप रहे, जबकि इस मुद्दे पर अतिरिक्त म्युनिसिपल कमिश्नर से जवाब मांगने का अनुरोध किया। सामाजिक कार्यकर्ता- कृष्णा गुप्ता ने वसई स्थित एक ठेका एजेंसी को 2.42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अनुचित मौद्रिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एम्बुलेंस किराए पर लेने के टेंडर में बड़े पैमाने पर विसंगतियों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, गुप्ता ने कहा कि एमबीएमसी ने 3 जुलाई, 2020 से 30 नवंबर, 2020 के बीच चार महीने के लिए कोविड-19 रोगियों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या उनके घरों से कोविड देखभाल केंद्रों तक ले जाने के लिए 12 एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए एजेंसी को शामिल किया था।
मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) द्वारा निर्धारित अधिकृत मूल्य निर्धारण संरचना की तुलना में किराए में विसंगति के अलावा, ठेकेदार ने प्रतीक्षा शुल्क और छोटी-छोटी विभाजित यात्राओं/किलोमीटर की आड़ में बिलों में भी वृद्धि की है।इसके अलावा, 24 घंटे की सेवाओं, टोल फ्री 108 एम्बुलेंस सेवा प्रणाली के साथ SPERO ऐप को एकीकृत करने, प्रत्येक एम्बुलेंस में पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन की परिकल्पना करने वाली निविदा शर्तों को बेशर्मी से हवा में उड़ा दिया गया।विशेष रूप से, गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने शिकायत की जांच करने के लिए राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग (यूडीडी) से अनुमति मांगी थी। जवाब में यूडीडी ने 29 अप्रैल, 2024 को अपने पत्र में एमबीएमसी को कोविड-19 महामारी के दौरान एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी एजेंसी को दिए गए अनुबंध के संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।यह आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन नागरिक प्रमुख सहित नागरिक अधिकारियों के एक समूह ने मूल्य निर्धारण संरचना में हेरफेर करते हुए और एम्बुलेंस द्वारा यात्रा की गई दूरी के आंकड़ों को गढ़ते हुए अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ठेकेदार को खुली छूट दी, जिससे वैध बिल 48,90,746 रुपये से बढ़कर 2,91,05,850 रुपये हो गया, जिससे नागरिक खजाने को 2.42 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।