सातवें वेतन आयोग को लेकर शिक्षकों की अहम भूमिका, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा प्रस्ताव

मुंबई : मुंबई नगर निगम ने मुंबई में निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है। नगर पालिका के शिक्षा विभाग ने ऐसा पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा है। इस पत्र में राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने की मांग की है.

नगर निगम के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग नवंबर 2019 से लागू किया गया है। सातवां वेतन आयोग 2016 से देश भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय। इसलिए पिछले कुछ दिनों से शिक्षक इस वेतन आयोग को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए शिवसेना की शिक्षक और गैर शिक्षक सेना ने कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन को स्ववित्तपोषित निजी प्राथमिक सहायता प्राप्त शिक्षकों से सातवां वेतन आयोग लागू करने का निर्देश दिया था. इसी तरह का एक सर्कुलर भी प्रकाशित किया गया था। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए सातवां वेतन आयोग तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य सरकार से 50 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हो जाती.

बकाया भुगतान नहीं कर सकते?

नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र पर शासन से सकारात्मक निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को एरियर का भुगतान करना संभव नहीं होगा।