Maharashtra महाराष्ट्र: सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षकों के वेतन और मौलाना आजाद वित्तीय निगम की कार्यशील पूंजी बढ़ाने का फैसला किया गया। डीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों का मासिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा। बीएड डिग्री वाले माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का मासिक वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा। साकिर हुसैन मदरसा सुधार योजना के तहत राज्य सरकार ने मदरसों को धार्मिक अध्ययन के साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।
मदरसों में विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र और अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती है। इसके लिए नियुक्त शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है। राज्य अल्पसंख्यक विभाग ने मौलाना आजाद वित्तीय निगम की कार्यशील पूंजी को 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी पेश किया। इस राशि का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करने में किया जाएगा। इसके अलावा शिंदे कैबिनेट ने विभिन्न समुदायों के लिए कल्याण सहकारी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। सरकार ने आदिवासी कल्याण बोर्डों के लिए निवेश पूंजी बढ़ा दी है। शिम्पी, गवली, लाड शाकिया-वानी, लोहार और नाम पंत समुदायों के लिए सहकारी बोर्ड बनाए जाएंगे। प्रत्येक सहकारी बोर्ड को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए निवेश पूंजी के रूप में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।