Maharashtra महाराष्ट्र : 2025-26 के लिए रेडी रेकनर (आरआर) दरें 1 अप्रैल से 5% बढ़ जाएंगी।
शुरू में, राज्य ने 5-7% की प्रस्तावित बढ़ोतरी पर जनता के सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित करने पर विचार किया, लेकिन कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए योजना को छोड़ दिया गया। आरआर दरें सरकार द्वारा संपत्तियों के मूल्यांकन को निर्धारित करती हैं, जो संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टाम्प ड्यूटी गणना के लिए आधार मूल्य के रूप में कार्य करती हैं। राज्य ने 3 वर्षों से अधिक समय से आरआर दरों में संशोधन नहीं किया है। सरकार स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से अधिक राजस्व की उम्मीद कर रही है, जो चालू वित्त वर्ष में ₹60,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। 5% की बढ़ोतरी से संपत्ति की कीमतों में उछाल आने की उम्मीद है, जिससे खरीदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।