Maharashtra महाराष्ट्र : पुणे जोन के कई सरकारी कार्यालय समय पर अपना बिजली बकाया चुकाने में विफल रहे हैं, जिसकी राशि 4.36 करोड़ रुपये है।

लंबे समय से लंबित बकाया राशि ने आम उपभोक्ताओं के बीच आलोचना पैदा कर दी है, जिन्हें एक महीने के बिल के भुगतान में मामूली देरी के लिए भी कठोर कार्रवाई (बिजली कटौती) का सामना करना पड़ता है।

पिंपरी चिंचवाड़ और सात तालुकाओं सहित पुणे जोन के सरकारी कार्यालयों के लंबित बिलों का आंकड़ा मई 2025 तक का है।

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