महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय की सुरक्षा कड़ी की; विपक्ष ने आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध की निंदा की

मुंबई : मंत्रालय के प्रांगण में जाल में कूदने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद, प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी करने का फैसला किया है और इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। विपक्ष ने इस कदम की निंदा करते हुए सरकार पर खुद को आम लोगों से अलग करने का आरोप लगाया है.

गृह विभाग ने मंगलवार को एक विस्तृत 30-सूत्रीय आदेश जारी किया, जिसके अनुसार, आगंतुकों को प्रवेश पास में उल्लिखित विभागों या मंजिलों के अलावा अन्य मंजिलों में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 10,000 रुपये से अधिक नकदी रखने वाले आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी के पास 10,000 रुपये से अधिक नकदी है, तो उन्हें लॉकर में पैसा जमा करना होगा। आदेश में आधुनिक सुविधाओं के साथ एक अत्याधुनिक आगंतुक प्लाजा के निर्माण और प्रत्येक आगंतुक को रंग कोडित पास देने, वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और उन्हें आरएफआईडी टैग देने की भी बात कही गई है।

आंकड़ों के अनुसार, मंत्रालय में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या 3,500 है, और कैबिनेट की बैठक होने पर यह बढ़कर 5,000 हो जाती है।

“अधिक आगंतुकों के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है। इसलिए आगंतुकों और वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है. मंत्रालय सुरक्षा के उप पुलिस आयुक्त एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें प्रति दिन अनुमति प्राप्त आगंतुकों की संख्या का विवरण दिया जाएगा, ”सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है।

विधायकों या मंत्रियों के साथ आने वाले लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पूर्व नियोजित टाइमिंग स्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे और बिना पास के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में, एक ऑनलाइन पास बुकिंग सेवा भी सक्रिय की जाएगी।

साथ ही, संयुक्त सीपी, यातायात को एक महीने के भीतर मंत्रालय के पास गार्डन गेट, सचिवालय जिमखाना और आईनॉक्स बिल्डिंग और आईनॉक्स के पीछे पार्किंग क्षेत्र पर नियंत्रण लेने के लिए कहा गया है।

बीएमसी को मंत्रालय में आवारा कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है। डीसीपी मंत्रालय सुरक्षा को नवनिर्मित मेट्रो सबवे पर सुरक्षा जांच स्थापित करने के लिए कहा गया है।

प्रस्तावों के खिलाफ विपक्ष भारी पड़ गया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, “मंत्रालय में दलालों और बिचौलियों को खुली छूट है लेकिन आम लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि आम आदमी को प्रवेश से रोकने से तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पूछा कि सरकार लोगों के दरवाजे तक जाने का दावा करती है, फिर इतने सारे लोग मंत्रालय क्यों आ रहे हैं।