Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र में दलितों के लिए रमाई आवास योजना और आदिवासियों के लिए शबरी आवास योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को राज्य सरकार ने लगभग दोगुना कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार 4 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन योजनाओं का प्रबंधन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा किया जाता है।
पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था, जबकि नक्सल प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाते थे। अब सरकार ने दोनों श्रेणियों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने को मंजूरी दी है। साथ ही, कुल आवास क्षेत्र को 269 वर्ग फीट से बढ़ाकर 300 वर्ग फीट कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 106 आईटीआई संगठनों के नाम बदलने का फैसला लिया है और उनका नाम महान नेताओं और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर रखा है।
मुंबई के लोअर परेल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर प्रबोधनकर ठाकरे के नाम पर रखा गया है। मुंबई के धारावी में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलकर नामदार जगन्नाथ (नाना) शंकरशेठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया है। इसके अलावा, मुंबई के चंदिवाली में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अल्पसंख्यक) को अब डॉ. होमी भाभा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अल्पसंख्यक) के नाम से जाना जाएगा।