लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को खत्म करने पर विचार कर रहा है महाराष्ट्र सरकार

दैनिक कोविड -19 मामलों में गिरावट के साथ, महाराष्ट्र सरकार पहले से लगाए गए, कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों को रद्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे-पाटिल ने कहा कि कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छात्रों सहित नागरिकों के खिलाफ हजारों मामले दर्ज किए गए थे।

नागरिकों के खिलाफ तालाबंदी, रात के कर्फ्यू आदि जैसे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए थे। मामलों को खत्म करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है और जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा।

वाल्से-पाटिल ने कहा: "गृह विभाग ने सैद्धांतिक रूप से इन सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। छात्रों और नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि राज्य में तालाबंदी लागू थी और बाद में कर्फ्यू के दौरान। राज्य सरकार इन मामलों को खत्म करने पर विचार कर रही है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। "मुकदमों का पंजीकरण एक बड़ी समस्या बन गया था, खासकर छात्रों के लिए, जिसने मामलों को वापस लेने की मांग की।