Maharashtra : सरकार ने अवैध लाउडस्पीकर प्रतिबंध को लागू करने में खामियों को स्वीकार किया
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए जाने के करीब नौ साल बाद, महाराष्ट्र सरकार ने माना है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ़ प्रवर्तन अभी भी अधूरा है और इस पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है।
गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला ने कार्यकर्ता संतोष पचलग द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में हलफनामा दायर किया, जिसमें धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों की “अवैध” स्थापना के खिलाफ़ 2016 के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। पचलग ने 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें नवी मुंबई में कुछ मस्जिदों में अवैध रूप से लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
प्रधान सचिव अनूप कुमार द्वारा हलफनामे में कहा गया है कि कई विभागों ने अदालत के 2016 के फैसले के अनुपालन में कदम उठाए हैं, लेकिन पूर्ण अनुपालन हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसमें प्रस्तुत किया गया कि सभी संबंधित विभागों से अनुपालन रिपोर्ट एकत्र करने के लिए 14 फरवरी, 2025 को एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।
हालांकि, अधिकारियों ने संकेत दिया कि पूरे महाराष्ट्र में व्यापक डेटा एकत्र करने में समय लगेगा। विभाग ने सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी है।