Maharashtra महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 3-4 सरकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जो बिना उनकी औपचारिक मंजूरी के मंत्री कार्यालयों में निजी सचिव (पीएस) या विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में काम कर रहे थे।

इस कदम से महायुति गठबंधन के भीतर काफी बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि कई मंत्रियों को डर है कि अब वे अपने कार्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए अपने भरोसेमंद अधिकारियों को खो सकते हैं।
जीएडी के सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी के बिना इन भूमिकाओं में काम करते पाए गए, जो स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। नतीजतन, उन्हें अपने कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण देने और तुरंत अपने मूल विभागीय कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। विभाग ने नोट किया कि इन अधिकारियों को प्रशासन में कहीं और महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपी गई थीं, और उनकी अनधिकृत तैनाती ने महत्वपूर्ण सरकारी कामों को अनदेखा कर दिया था।
जीएडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ऐसे 3-4 अधिकारी हैं, और उन्हें जल्द से जल्द अपने मूल विभागों में लौटने का निर्देश दिया गया है।"
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