Maharashtra महाराष्ट्र : उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को विधानसभा में महाराष्ट्र कर, ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा देय बकाया का निपटान) विधेयक, 2025 पेश किया।

यह विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके बकाया बकाये को कुशलतापूर्वक चुकाने में मदद करने के लिए एक विशेष माफी योजना का प्रस्ताव करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लंबित राजस्व राज्य के खजाने में जमा हो और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाए। इस योजना से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभ होगा। इसमें विभिन्न राज्य कर शामिल हैं जो माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले प्रभावी थे। वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये बकाया हैं।

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