महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए 837 करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दे दी।
परियोजना का लक्ष्य सभी आधुनिक तकनीकों को एक छतरी के नीचे लाना है, जिसमें एक नियंत्रण और कमांड सेंटर, प्रौद्योगिकी-सहायता जांच, उत्कृष्टता केंद्र, एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, एक क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर, एक सुरक्षा संचालन केंद्र भी शामिल होगा। सरकार ने एक बयान में कहा.
राज्य कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, इस परियोजना के तहत, लोग 24x7 कॉल सेंटर पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि साइबर अपराधों की जांच आधुनिक तकनीकों और कुशल जनशक्ति से की जाएगी, जिससे वे मामले की पूरी तरह से जांच कर सकेंगे और सजा भी सुनिश्चित कर सकेंगे।
कैबिनेट द्वारा पारित एक अन्य निर्णय में, वित्तीय रूप से तनावग्रस्त चीनी सहकारी कारखानों को राज्य सरकार के आश्वासन के साथ राज्य सहकारी बैंकों से ऋण मिलेगा।
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