महाराष्ट्र: पीएमएवाई के तहत लीज एग्रीमेंट दस्तावेजों के लिए कैबिनेट ने 1000 रुपये के निश्चित स्टांप शुल्क को मंजूरी दी

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पंजीकृत लीज एग्रीमेंट दस्तावेजों पर 5 प्रतिशत के बजाय 1,000 रुपये के निश्चित स्टांप शुल्क को मंजूरी दे दी. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के पीएमएवाई के लाभार्थियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, ''महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 के खंड ए के तहत शक्तियों के प्रयोग में जनहित में यह निर्णय लिया गया है। यह स्टांप शुल्क नियमों और शर्तों के अधीन तय किया गया है। आवासीय फ्लैटों के लिए किरायेदारी समझौता।"

सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए फंडिंग

राज्य मंत्रिमंडल ने सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के 452.46 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दे दी। कुल परियोजना लागत 904.92 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत होगा।

सीएमओ के मुताबिक उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में स्थानीय और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. हालांकि, रेलवे सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें असुविधा हुई। इस रेलवे लाइन की लंबाई 84.44 किमी है और इसमें 10 रेलवे स्टेशन होंगे और इसे 4 साल में पूरा करने की योजना है।

डिजिटल इंडिया को गति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों के लिए नि:शुल्क भूमि

गांवों में इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देशन में डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने के लिए चयनित गांवों में बीएसएनएल को 200 वर्ग मीटर मुफ्त जमीन आवंटित की गई है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कोई किराया नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर, 2023 को सभी गांवों में 4जी सेवाएं देने का लक्ष्य रखा है और बीएसएनएल द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।

जिलाधिकारियों को टावर निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव को 15 दिन के अंदर स्वीकृत करना होगा। राज्य बिजली वितरण कंपनी महावितरण कंपनी को दो से तीन महीने की अवधि के भीतर बिजली आपूर्ति और कनेक्शन देना होगा।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

कैबिनेट ने अमरावती जिले में वासनी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 826 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक खर्च को मंजूरी दी। इस परियोजना के कार्यान्वयन से लगभग 4,317 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में कोर्डिनाला सिंचाई परियोजना के लिए 169.14 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक खर्च को भी मंजूरी दी। सिंचाई के कारण लगभग 3,659 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा।

कैबिनेट ने अग्रिम वेतन देने का फैसला किया है

इसके अलावा, कैबिनेट ने 2006 और 2008 के बीच अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र वन विकास निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एरियर प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी।