Maharashtra Budget: वित्त मंत्री अजीत पवार ने मतदाता-हितैषी प्रावधानों का खुलासा किया

Mumbai मुंबई: अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के साथ, शुक्रवार को पेश किए गए 2024-25 के राज्य बजट का उद्देश्य राज्य के हर मतदाता वर्ग को खुश करना था।महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, छात्रों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधानों वाला बजट पेश किया। महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने के लिए 46,000 करोड़ रुपये का वार्षिक परिव्यय बजट में सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक था। किसानों के लिए, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया गया और दूध उत्पादकों के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई। गरीब परिवारों को सालाना तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए वजीफा और स्टांप शुल्क के कम भुगतान के लिए दंड में कमी अन्य घोषणाएं थीं।

शहरी मध्यम वर्ग के लिए, डीजल और पेट्रोल पर करों में कमी करके चुनाव पूर्व एक सौगात दी गई है। इससे पेट्रोल और डीजल क्रमशः लगभग 65 पैसे प्रति लीटर और 2.07 रुपये प्रति लीटर सस्ता होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। पवार के बजट में 2024-25 के लिए 6,12,293 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। प्रस्तावित राजस्व प्राप्तियां 4,99,463 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपये हैं। राजस्व घाटा 20,051 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने दावा किया कि उसने राज्य के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को राजकोषीय उत्तरदायित्व और राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सफलतापूर्वक रखकर राजकोषीय विवेक का प्रयोग किया है। इसके अलावा, सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 1,10,355 करोड़ रुपये है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2023-24 के लिए राज्य का कर राजस्व 3,26,397 करोड़ रुपये है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर राजस्व के रूप में 3,43,040 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।

लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद महायुति सरकार ने बजट में मतदाताओं के लिए बड़े प्रावधान करके खोई जमीन हासिल करने की कोशिश की है। इसने महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना’ (एमएलबीवाई) और ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ (एमएवाई) शुरू की है।एमएलबीवाई के तहत सरकार 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाने के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। कहा गया है कि यह योजना मध्य प्रदेश में इसी तरह की योजना के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी सफलता के बाद शुरू की गई थी।

एमएवाई योजना के तहत गरीब महिलाओं को तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे; इस योजना से 52,16,412 परिवारों को लाभ मिलेगा। 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली से लगभग 44.06 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। सब्सिडी के रूप में 14,761 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री अजीत पवार ने किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ‘मगेल त्याला सोलर पावर पंप (मांग पर सोलर पंप)’ के तहत कुल 8.50 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने की योजना की भी घोषणा की। इस उद्देश्य के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को ऋण पर उच्च सरकारी गारंटी का लाभ मिलेगा, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए धन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया जाएगा।

सरकार ने पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के दौरान वारकरियों के लिए 36.71 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। प्रत्येक दिंडी (जिसमें एक पालकी और वारकरी समूह शामिल है) को 20,000 रुपये मिलेंगे। अन्य योजनाओं में ‘मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रशिक्षण योजना’ शामिल है, जिसके तहत राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण और 10,000 रुपये तक मासिक वजीफा दिया जाएगा; ‘मुख्यमंत्री बलिराजा सब्सिडी योजना’ के तहत दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी, विदेश में शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति, नवी मुंबई के म्हापे में रत्न और आभूषण पार्क की स्थापना, सिंधुदुर्ग में 66 करोड़ रुपये के निवेश से एक अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केंद्र और स्कूबा डाइविंग केंद्र की स्थापना, बारी समुदाय के लिए ‘संत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास निगम’ और स्वराज्य की राजधानी फोर्ट रायगढ़ में वार्षिक ‘शिवराज्याभिषेक’ समारोह।